Cotton Market: कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. केंद्र सरकारने नुकताच महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे 19 ऑगस्ट 2025 ते 30 सप्टेंबर 2025 या कालावधीत कच्च्या कापसा वरील 11% आयात शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आला आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार देशांतर्गत कापसाची पूर्तता वाढवणे कपड्याच्या उद्योगाचा उत्पादन खर्च कमी करणे, निर्यातीमध्ये स्पर्धात्मकता टिकून ठेवणे आणि मेक इन इंडिया उपक्रमाला चालना देणे हा या निर्णया मागील उद्देश आहे. उद्योगविश्वासाठी हा निर्णय फायद्याचा ठरत असला तरी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मालाची किंमत घसरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
कापसाचे दर आधीच घसरलेले आहेत त्यात उत्पादन खर्च मात्र वर्षानुवर्ष वाढत चालला आहे. खत, कीटनाशक, बियाणं यांचा खर्च शेतकऱ्यांना ह्या दरामध्ये पेलत नाही. अशातच सरकारने आयात शुल्क कमी केल्याने बाहेरून स्वस्तात कापूस येईल आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत कापसाचे भाव आणखीन खाली घसरतील. सरकारच्या या निर्णयावर शेतकरी नेते रविकांत यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. ते म्हणाले आधीच कापसाला भाव मिळत नाही शेतकरी अडचणीत आहे आता सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या पोटावर घाव होत आहे. यामुळे शेतकरी आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होत आहे असे त्यांनी म्हटले आहे.
हे पण वाचा| या लाडक्या बहि‍णींना ऑगस्ट महिन्याचे ₹1500 मिळणार नाहीत; नेमकं काय कारण? जाणून घ्या सविस्तर
कापसाची लागवड देखील घसरली
मागील काही दिवसापासून कापसाच्या लागवडीचा इतिहास हळूहळू कमी होत चालला आहे. 2023 मध्ये 42.22 लाख हेक्टर कापसाची लागवड करण्यात आली होती. त्यानंतर 2024 मध्ये 40.84 लाख हेक्टर कापसाची लागवड झाली. त्यानंतर आता 2025 मध्ये लागवडीमध्ये मोठी घसरण होऊन 25.57 लाख हेक्टर एवढी झाली आहे. Cotton Market
सरकारने उद्योगधंद्याचा विचार केला असला तरी शेतकरी या देशाचा कणा आहे हे विसरून चालणार नाही. कापसावरील शुल्क माफी मुळे कापसाचे दर घसरले तर शेतकऱ्यांची शेती करणे अवघड होईल. शेतीत केलेला खर्च देखील उत्पादनातून निघणं शक्य नाही. आधीच कापसाचे भाव उत्पादनातील खर्च भागवण्यापुरते नाहीत. त्यात आणखीन तूट झाली तर ग्रामीण भागात पुन्हा आत्महत्येचे प्रमाण वाढण्याची भीती निर्माण होत आहे.
आता सरकार पुढे मोठे आवाहन आहे. सरकारला उद्योग जगाचा फायदा आणि शेतकऱ्यांचा तोटा यामध्ये समतोल साधावा लागेल. एकीकडे निर्यात वाढवण्याचा प्रयत्न आहे पण दुसरीकडे देशांतर्गत शेतकऱ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. जर सरकारने तातडीने शेतकऱ्यांसाठी कापसाचा हमीभाव जाहीर केला नाही किंवा मदतीचे पाऊल उचलले नाही तर कापूस उत्पादक शेतकरी शेती पासून पूर्णपणे दूर जाऊ शकतो.
कापूस आयात शुल्क माफी हा निर्णय उद्योगासाठी फायद्याचा असला तरी शेतकऱ्यांसाठी तोट्याचा ठरण्याची शक्यता आहे. कापसाचे दर दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहेत कापसाचे लागवडी क्षेत्र देखील कमी होत चालले आहे खर्च वाढत चालला आहे या सगळ्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या जगण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकारने आता शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार न केल्यास ग्रामीण भागात पुन्हा एकदा शेतकरी आत्महत्या चे संकट निर्माण होऊ शकते.