Loan Waiver News : राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार का? तर असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल तर काल-परवा संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये हा मुद्दा प्रचंड गाजला होता. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि कर्ज बाजारीचा प्रश्न उपस्थित केला होता आणि केंद्र सरकारला प्रश्न विचारला होता कर्जमाफी होणार का? यावरती केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी लेखी उत्तर देत स्पष्ट केले की सध्या तरी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी करण्याचा विचारांमध्ये नाही. Loan Waiver News
देशभरातील आकडेवारी समोर आली तेव्हा चित्र खरंच धक्कादायक वाटलं. 31 मार्च 2025 पर्यंत देशातल्या शेतकऱ्यांवरती एकूण 28 लाख 50 हजार कोटींचं कर्ज आहे. यामध्ये तब्बल 15 लाख 91 हजार कोटी हे अल्प अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांच आहे. म्हणजेच देशाच्या कृषी कर्जाचे अर्ध्याहून अधिक वजन छोट्या शेतकऱ्यांच्या खांद्यावरती आहे. महाराष्ट्रात जवळपास 2.60 लाख कोटींचं कर्ज आहे, त्यामध्ये 1.34 लाख कोटी फक्त लहान शेतकऱ्यांचं. म्हणजे प्रत्येक तालुक्यामध्ये प्रत्येक गावात कुठे ना कुठे या कर्जाचा वाटेवर बसलेला भार दिसतो.
तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक राज्य सर्वात जास्त कर्जबाजारी ठरली आहे. तमिळनाडूत तब्बल चार लाख कोटींचा कर्ज आहे, तर महाराष्ट्रात थोड्या अंतरावर 2.60 लाख कोटींचा तिसऱ्याच क्रमांकावर आहे.
पण सरकारचं म्हणणं वेगळच आहे. कृषी राज्यमंत्री ठाकूर यांनी सांगितले की, सरकारचा भर कर्जमाफी करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन मदत देण्यावर आहे. स्वस्त कर्ज, पिक विमा योजना, हमीभाव खरेदी, सिंचन प्रकल्प, नैसर्गिक शेती, आणि डिजिटल तंत्रज्ञान या गोष्टीवर सरकार काम करत आहे. किसान क्रेडिट कार्ड खाली तीन लाखांपर्यंत कर्ज फक्त चार टक्के व्याजाने मिळते, वेळेत परतफेड केली तर आणखी फायदा होईल.
मात्र शेतकरी संघटना वेगळे म्हणताय. कर्जबाजारीपणा आणि आत्महत्या यामध्ये थेट संबंध नाही असे केंद्र सरकार सांगतोय. पण गावाकडच्या वास्तवात ही गोष्ट सगळ्यांना ठाऊक आहे की कर्जाचे वजन माणसाला किती तोडून टाकतं. आपल्याकडे एखादा शेतकरी बँकेतून घेतलेले कर्ज फेडू शकला नाही, पिकांचं नुकसान झालं, योग्य बाजारभाव मिळाला नाही तर तो हताश होतो आणि तेच आत्महत्येचे कारण ठरलं. NCRB च्या आकडेवारीत कारण वेगळी दाखवली असली तरी लोकांना खरा चित्रपट माहीत आहे.
शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून त्यांची कर्जमाफी करावी असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पण केंद्र सरकार सांगते की कर्जमाफी नाही, पण योजने मधून मदत आहे. या दोन्ही गोष्टी मधोमध शेतकरी गोंधळलेला आहे आकडेवारी सांगते की फक्त महाराष्ट्रातच 1.34 लाख कोटींचं वजन छोट्या शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर आहे. या परिस्थितीमध्ये कर्जमाफी होणार की नाही हे सरकार ठरवेल, पण शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातलं आस मात्र अजूनही कायम आहे. आता केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार कोणत्या निर्णय घेत याकडे पाहण्यासारखे राहणार आहे.
हे पण वाचा | शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार? बावनकुळे यांनी दिली मोठी माहिती वाचा सविस्तर