Ladki Bahin Yojana | महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांपासून एकच योजना सर्वसामान्य घराघरात चर्चेत आहे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना. कोणत्या तरी एका घरात नाही, तर लाखो घरात महिलांना दर महिन्याला मिळणारे 1500 रुपये हे खरं तर त्या कुटुंबाच्या घरखर्चात, दवाखान्यात, मुलांच्या शाळेत, आणि किराणा सामानात मोठा हातभार लावत आहेत. या योजनेवर कोणाचं राजकारण नाही, वाद नाही… कारण ही योजना थेट महिलांच्या आयुष्याला आराम देणारी ठरली आहे.
पण या काही दिवसांत महिलांना सर्वांत जास्त त्रास देणारा विषय म्हणजे ई-केवायसी.अनेक ठिकाणी महिलांचे म्हणणे “आमचा नंबर लिंक नाही म्हणून ओटीपी येत नाही!” नवऱ्याचा मोबाईल बंद आहे”, “वडील नाहीत, कसा येईल ओटीपी?”, “जिल्ह्यात वादळ, पूर, पाऊस… कसं जाऊ केंद्रात?” या सगळ्या अडचणी सरकारपर्यंत गेल्या… आणि शेवटी सरकारने महिलांना दिलासा देत ई-केवायसीची मोठी मुदतवाढ जाहीर केली आहे.
आज महाराष्ट्रातील अनेक भागात नैसर्गिक आपत्तीच्या घटना घडल्या. कुठे मुसळधार पाऊस, कुठे वादळ, कुठे कुटुंबांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. अशात ई-केवायसीची 18 नोव्हेंबरची अंतिम तारीख जवळ येत असल्यामुळे महिलांमध्ये मोठी धांदल उडाली होती.
कोणाकडे आधारशी लिंक नंबर बंद, कोणाच्या नवऱ्याचा मोबाईल सुरू नाही, कोणाच्या वडिलांचा नंबर आता वापरात नाही… आणि सर्वांत मोठं म्हणजे दोन ओटीपी लागतात हे ऐकूनच अर्ध्या महिला घाबरल्या होत्या.
त्यात अनेक महिलांचे प्रश्न :
वडील नाहीत, आम्ही काय करू नवरा परदेशात आहे, ओटीपी कसा येणार?
जुन्या आधारवर नंबर बदलला, आता काय करायचं या समस्या खऱ्या आहेत आणि लाखो महिलांच्या आहेत. म्हणूनच राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आणि ई-केवायसीची मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवली.
आदिती तटकरे यांची माहिती सरकारचा हेतू एकच: एकही पात्र महिला वंचित राहू नये
महिला आणि बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट सांगितलं की, ज्या महिलांना ओटीपी मिळत नाही, वडील/पती हयात नाहीत, मोबाईल नंबर उपलब्ध नाहीत, अशा सर्व महिलांना न्याय मिळावा यासाठीच आम्ही मुदत वाढवली.
त्यांनी पुढे सांगितलं
✔ नैसर्गिक आपत्तीमुळे अनेक कुटुंबांना फटका बसला
✔ महिलांना केंद्रात जाणे कठीण झाले
✔ आधारशी जुना नंबर लिंक असल्याने OTP मिळत नाही
✔ वडील किंवा पतीचे निधन झालेले असल्याने OTP घेणे अशक्य घटस्फोटित महिलांच्या वेगळ्या अडचणी
म्हणून अशा सर्व महिलांना आता ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वेळ मिळणार आहे. ज्या महिलांचे वडील/पती हयात नाहीत, त्यांनी आता मृत्यू प्रमाणपत्र घटस्फोट प्रमाणपत्र किंवा न्यायालयाचा आदेश यांची प्रत दाखवून ई-केवायसी पूर्ण करता येईल.
ई-केवायसी करताना महिलांना अडथळे
ज्या महिला शहरात राहतात त्यांना कदाचित हे सोप्पं वाटेल, पण गावातल्या बहिणींची अडचण खरी आहे.
अनेक गावात नेटवर्क नाही, केंद्रात रांग मोठी, मोबाईल नंबर लिंक नाही, नवरा मजुरीला बाहेर, वडील नाहीत अशा लहान मोठ्या रोजमर्रा समस्येमुळे ई-केवायसी हा मोठा डोकेदुखीचा विषय बनला होता. एका महिलेनं सांगितलं माझ्या नवऱ्याचा नंबर चालूच नाही. त्याला नंबर कुठे आहे हेच माहिती नाही. मग ओटीपी कसा येणार? दुसरी म्हणाली मी केंद्रात गेले, पण मशीनने अंगठा घेतलाच नाही. दोनदा जायला 40 रुपये बसवर गेले. अशा हजारो महिलांचे व्हिडिओ, फोन, तक्रारी सरकारकडे पोचल्या. म्हणूनच हा निर्णय फार मोठा आणि महिलांसाठी दिलासा देणारा ठरला आहे.
शासनाचा एकच हेतू
लाडकी बहीण योजना राजकारणाची नाही… ही शंभर टक्के महिलांच्या हक्काची योजना आहे. म्हणूनच सरकारने हे स्पष्ट सांगितलं आहे तांत्रिक समस्या, मोबाईल नंबर समस्या किंवा आपत्तीमुळे एकही बहिण योजना पासून दूर राहणार नाही.
पैसे चालूच राहणार फक्त ई-केवायसी करून घ्या, घाई नाही, वेळ बराच आहे! सरकारला महिलांचं महत्व कळतं… कारण या योजनेमुळे गावोगाव घरात चूल पेटते, घरखर्च भरतो, आजारपणात उपयोग होतो, मुलांच्या शाळेची फी भरली जाते.
पुढची प्रक्रिया कशी करायची? (सोप्पं भाषेत)
महिलांना काय करायचं आहे?
✔ जवळच्या सेवा केंद्रात किंवा CSC मध्ये जा
✔ आधार कार्ड आणि मोबाईल नंबर घ्या
✔ ओटीपी मिळाला तर तिथेच पूर्ण करा
✔ ओटीपी न आल्यास ‘नंबर नॉट लिंक/दिवंगत’ अशी नोंद करा
✔ आवश्यक असल्यास मृत्यू/घटस्फोट प्रमाणपत्र दाखवा
प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर 1500 रुपये मिळत राहतील
महत्त्वाची गोष्ट 18 नोव्हेंबरची घाई आता नाही, ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत आरामात करू शकता
महिलांच्या चेहऱ्यावर पुन्हा आनंद सरकारची वेळेवर मद हा निर्णय आल्यानंतर गावोगाव महिलांचे फोन, मेसेज, ग्रुपमध्ये चर्चा सुरू चांगलं झालं, वेळ वाढली! आता शांतपणे करुया, घाबरायचं नाही. नवऱ्याचा नंबर मिळाला की करेन. अगदी आज ज्या कुटुंबांवर आपत्तीचा आघात झाला आहे, त्यांनाही ही मुदतवाढ मोठा आधार देणारी आहे.
सरकारचा मोठा दिलासा महिलांना आता भरपूर वेळ मिळाला ई-केवायसीची अंतिम तारीख आता १८ नोव्हेंबर नाही. ही मुदत थेट ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवली आहे. OTP समस्या, पती/वडील नसणे, मोबाईल न चालणे, आपत्ती सर्व समस्यांना सरकारने मान्यता दिली आहे. लाभार्थींना आता घाई नाही. आरामात ई-केवायसी पूर्ण करू शकता. सरकारचा हेतू स्पष्ट कोणतीही पात्र महिला वंचित राहू नये!