Agriculture Scheme: शेतीला पाणी नसेल तर कितीही मेहनत करून उत्पन्न पाहिजे तसे होत नाही. पावसावर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांना कायमच पाण्याची चिंता सतावत असते. विशेषतः आदिवासी भागातील शेतकरी अनेकदा जुनी विहीर मोडकळीस आल्यामुळे पाणी नसल्याने हतबल होताना दिसतात. पण आता या प्रश्नावर सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. राज्य सरकारने बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती-जमातीतील शेतकऱ्यांना जुन्या विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी सरकारकडून एक लाख रुपयांची अनुदान दिले जात आहे. हे अनुदान म्हणजे नुसतं आर्थिक पाठबळ नसून शेतकऱ्यांच्या अशांना नवीन जीवन देण्यासारखे आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे 0.40 हेक्टर ते 6 हेक्टर पर्यंत शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देणे. यामुळे शेतीचे उत्पादन वाढेल आणि शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या सक्षम तयार होईल. जर शेतकऱ्याची जुनी विहीर दुरुस्त झाली तर शेतकऱ्यांना पावसाची वाट न पाहता आपल्या पिकांना पाणी देऊन जगवता येईल. मग भाजीपाला असो किंवा खरीप हंगामातील पीक असो आशा सगळ्या पिकांचे उत्पन्न वाढेल.
या योजनेसाठी कोण पात्र?
जर तुम्ही अनुसूचित जाती-जमातीतील शेतकरी असाल आणि तुमच्याकडे 0.40 हेक्टर ते 6 हेक्टर पर्यंत जमीन असेल तर तुम्ही या योजनेसाठी अर्ज करू शकता. अर्ज करताना खालील दिलेली सर्व कागदपत्रे तुमच्याकडे असणे आवश्यक आहे. Agriculture Scheme
- आधार कार्ड
- सातबारा आणि आठ अ
- शेतकरी ओळखपत्र
- जातीचे प्रमाणपत्र
- रेशन कार्ड
- विहिरीची नोंद असलेला सातबारा
हे पण वाचा| राज्यातील या बाजार समितीमध्ये कांद्याच्या बाजारभावात मोठी वाढ! जाणून घ्या आजचे कांदा बाजार भाव
जर तुम्ही याआधी नवीन विहिरीसाठी अनुदान घेतले असेल तर त्या विहिरीला दुरुस्ती करण्यासाठी किमान पाच वर्षाची मुदत पूर्ण झालेली असावी.
अर्ज करण्यासाठी विहिरीचे जुने आणि कामानंतर चे फोटो आवश्यक असतात. पहिल्या फोटोमध्ये विहिरी शेजारी तुम्ही स्वतः आणि ओळख पटणारी खून दिसायला हवी. तुम्हाला शंभर किंवा पाचशे रुपयांच्या स्टॅम्पवर बंधपत्र लिहून द्यावे लागेल. त्याचबरोबर गटविकास अधिकाऱ्यांचे शिफारस पत्र देखील आवश्यक आहे. विहीर उपयोगात आहे का नाही यासाठी भूजल संरक्षण विभागाचा अहवाल देखील लागणार आहे.
कामाची प्रक्रिया कशी असेल?
शेतकऱ्यांनी आधी एक अंदाजपत्रक तयार करून कृषी विभाग अधिकाऱ्याकडे तांत्रिक मंजुरी घेण्यासाठी द्यायचे आहे. त्यानंतर पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी येऊन विहिरीचं मोजमाप करतील या सर्व गोष्टींची नोंद केली जाईल. काम सुरू होण्याआधी पूर्णपणे जीपीएस लोकेशन फोटो माय डीबीटी पोर्टल वर अपलोड करावे लागतील. जर खर्च जास्त झाला तर अतिरिक्त रक्कम शेतकऱ्यांनाच द्यावी लागणार आहे.
अर्ज कसा करायचा?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करावा लागणार आहे. अर्ज करण्याची लिंक आम्ही या ठिकाणी तुम्हाला देत आहोत. https://maharashtra.gov.in/farmer/login/loging तसेच अधिक माहितीसाठी आपल्या पंचायत समितीतील कृषी अधिकारी किंवा जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाशी संपर्क साधावा.