Cibil score: सरस्वतीच्या दिवशी जर तुम्ही पहिल्यांदाच बँकेत कर्ज घेण्याचा विचार करत असाल तर तुमचा सिव्हिल स्कोर जनरेट झालेला नसतो. मग तुम्हाला प्रश्न पडतो माझा सिविल स्कोर नाही मग मला कर्ज मिळेल का? तर ही बातमी तुमच्यासाठी दिलासा देणारी आहे. आता नवीन नियमानुसार सिविल स्कोर नसलेले नागरिक देखील बँक किंवा NBFC कडून कर्ज घेऊ शकतात. सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, पहिल्यांदाच कर्ज घेणाऱ्यांसाठी किमान सिविल स्कोर अनिवार्य राहणार नाही. म्हणजेच आता तुम्ही पहिल्यांदा कर्ज घेणार असाल तर तुमचा सिव्हिल स्कोर पाहिला जाणार नाही.
Cibil स्कोअर म्हणजे काय?
Cibil स्कोर हा तीन अंकी क्रमांक आहे. जो तुमच्या कर्ज परतफेड करण्याची क्षमता दर्शवतो. पासपोर्ट 300 ते 900 दरम्यान आहे आणि स्पर्धेत का जास्त असेल तितका तुमचा व्यवहार चांगला आहे असा विचार घेतला जातो. पासपोर्ट देशातील आघाडीच्या क्रेडिट इन्फॉर्मेशन एजन्सी पैकी एक असलेल्या CIBIL द्वारे तयार केला जातो. बँका आणि वित्तीय कंपन्या कर्ज मंजूर करण्यापूर्वी हा स्कोर पाहून तुमच्या आर्थिक जबाबदारीचा अंदाज लावतात. Cibil score
हे पण वाचा| 1 सप्टेंबरपासून या 4 नियमात होणार मोठा बदल! याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होणार
अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी दिली माहिती
लोकसभेत पावसाळी अधिवेशनादरम्यान अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी ही माहिती दिली आहे. रिझर्व बँक ऑफ इंडिया च्या नवीन नियमानुसार बॅंका किंवा इतर कर्ज देणाऱ्या संस्था केवळ कमी किंवा शून्य सिविल स्कोर च्या आधारावर कोणाचाही कर्जाचा अर्ज नाकारू शकत नाही. चौधरी म्हणाले की, आरबीआयने सहा जानेवारी 2025 रोजी जाहीर केलेल्या मास्टर डायरेक्शन मध्ये असेही स्पष्ट केले आहे की क्रेडिट इतिहासाच्या अनुभवावर कोणत्याही ग्राहकाला कर्ज नाकारले जाणार नाही.
कर्ज देण्यापूर्वी सखोल चौकशी आवश्यक
सरकारने म्हटले आहे की, सिव्हिल स्कोर आवश्यक नाही परंतु याचा अर्थ असा नाही की कोणालाही चौकशी केल्याशिवाय कर्ज मिळेल. बँकांना प्रत्येक ग्राहकांच्या पार्श्वभूमीची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामध्ये कर्ज अर्जदाराचे मागील पेमेंट वर्तन कोणतेही जुने कर्ज पेमेंट मध्ये विलंब सेटलमेंट केलेले किंवा पुनर्गठीत कर्ज आणि बंद केलेल्या खाते पाहिले जातील. या सर्व प्रक्रियेला न्यू डिलीजेस असे म्हणतात. की प्रत्येक नागरिकांसाठी आवश्यक असते.
सिबिल स्कोर नसेल तरीही कर्ज दिले जाणार
सरकारने स्पष्ट केले आहे की जर कोणताही किमान स्कोर निश्चित केलेला नाही. म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीचा स्कोर 600 किंवा झिरो फक्त त्यावर निर्णय घेतला जाणार नाही. कर्ज देण्यापूर्वी बँका आता त्यांच्या धोरणाच्या विद्यमान नियमाच्या आणि कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमता या आजारावर द्यायचे की नाही हे ठरवतील. सीआयडी चा फक्त एक आधार देणारा कागदपत्र असेल.