Government’s relief package for farmers: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात अतिवृष्टीचे मोठे संकट कोसळले होते. अपेक्षापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेती पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. मराठवाडा पश्चिम महाराष्ट्र विदर्भ अशा अनेक भागांमध्ये शेतकरी हतबल झाले होते. अनेक गावांमध्ये शेतीत नाहीतर घर जनावरे आणि शेतातली माती देखील वाहून गेली होती. काही जणांच्या जमिनी खरडून वाहून गेल्या तर काहीजणांच्या घरात अजूनही गाळ साचला आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज राज्य सरकारकडून एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबद्दल माहिती दिली आहे.
राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
मुंबईमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी तब्बल 31 हजार 628 कोटी रुपयांची पॅकेज मदत जाहीर केली आहे. सरकारच्या एक घोषणेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. योग्य वेळी शेतकऱ्यांना सरकारची मदत होत असल्याचे देखील शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही मदत दिवाळी आधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करू असे देखील सांगितले आहे.
राज्यात एकूण किती नुकसान झाले?
राज्यात एकूण 1 कोटी 43 लाख 52 हजार हेक्टर क्षेत्रावर पिकाची लागवड झाली होती. त्यापैकी तब्बल 68 लाख 69 हजार 756 हेक्टर क्षेत्रात अतिवृष्टीमुळे पिकाचे नुकसान झाले आहे. शेतामध्ये चिखलाचे साम्राज्य उपस्थित झाले आहे. त्याचबरोबर रब्बी हंगामात देखील या जमिनीत पेरणी होऊ शकते अशी परिस्थिती नाही. अनेक गावात शेतकऱ्यांचे कोठे पडले जनावरे वाहून गेले तर घर देखील कोसळले आहेत. या पुरामुळे काही कुटुंब अक्षरशा उघड्यावर आली आहेत.
शेतकऱ्यांना किती मदत मिळणार?
- कोरडवाहू शेतकऱ्यांना: हेक्टरी 35 हजार रुपये मदत
- बागायती शेतकऱ्यांना: हेक्टरी 50 हजार रुपये मदत
- जमीन वाहून गेलेल्या शेतकऱ्यांना: हेक्टरी 47 हजार रुपये मदत त्याचबरोबर मनरेगाच्या माध्यमातून हेक्टरी 3 लाख रुपयापर्यंत अतिरिक्त मदत देखील मिळणार आहे.
हे पण वाचा| पीएम किसान योजनेचा हप्ता येत नाही? सरकारने दिला नवीन पर्याय; लगेच कागदपत्रं अपलोड करा
रब्बी हंगामासाठी मदत
शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामात पेरणीसाठी अडचण निर्माण होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने 6175 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या वतीने कायमस्वरूपी उभे राहील असे देखील सरकारच्या वतीने आश्वासन देण्यात आले आहे.
जनावर आणि गोठ्यासाठी मदत
- दुधाळू जनावरांसाठी: 37500 रुपये मदत
- गोठ्याचे नुकसान झालेले शेतकऱ्यांना देखील आर्थिक आधार दिला जाणार.
घर व अन्नधान्याची मदत
- ज्या नागरिकांचे घर कोसळले आहे त्यांना घरासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेतून विशेष निधी दिला जाणार आहे.
- डोंगरी भागातील घरासाठी अधिक दहा हजार रुपयाची मदत दिली जाणार आहे.
- तातडीच्या मदतीसाठी प्रत्येक कुटुंबाला दहा हजार रुपये रोख तसेच गहू तांदूळ दिले जाणार आहेत.
विहिरीसाठी मदत
ज्या शेतकऱ्यांची विहीर वाहून गेली आहे किंवा विहिरीत गाळ साचला आहे अशा शेतकऱ्यांना प्रति विहीर 30 हजार रुपयाची मदत मिळणार आहे. Government’s relief package for farmers
पिक विमा व नुकसान भरपाई
- राज्य सरकारकडून पीक विम्यासाठी 25 लाख शेतकऱ्यांना एक तरी 17 हजार रुपयापर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे.
- राज्य सरकारकडून किमान 5000 कोटी रुपये पिक विमा निधी ठेवण्यात आला आहे.
वरील सर्व मदत देताना सरकारने आणखीन एक मोठा निर्णय घेतला आहे. NDRF पारंपरिक निकष काही प्रमाणात काढून टाकण्यात आले आहेत. म्हणजेच मदत करताना कठोर अटी लावण्यात येणार नाहीत. ज्या नागरिकांचे खरोखर नुकसान झाले आहे अशा प्रत्येक जणांना थेट मदत दिले जाणार आहे. या अतिवृष्टीमध्ये फक्त पिकाचच नाही तर जमिनीचे देखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. राज्यातील 47 हजार एकर जमीन खरडून वाहून गेले आहे. ही जमीन पुन्हा शेती योग्य करण्यासाठी सरकारने वेगळी तरतूद जाहीर केली आहे.
ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी
विरोधकांकडून आणि शेतकरी संघटना कडून ओला दुष्काळ जाहीर करा याची मागणी मोठ्या प्रमाणात केली जात होती. सरकारने या मागणीवर औपचारिक निर्णय अद्याप घेतला नसून तरीही मदत पॅकेज त्याच दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. आजही अनेक शेतकरी आपल्या शेतात उभे राहून फक्त चिखलाकडे पाहत राहत आहेत. शेतकऱ्यांचे फक्त जमीनच नाहीतर त्यांचा संसार देखील उद्ध्वस्त झाला आहे. अशावेळी सरकारचा हा निर्णय त्यांच्या जीवात जीव आणणारा ठरणार आहे.