How much salary does the Chief Minister get : आपल्या देशामध्ये मुख्यमंत्री म्हटले की तो फक्त एक व्यक्तींना राहत नाही, तर तो राज्याचा नेता बनतो, लाखो करोडो शेतकरी, नागरिक त्यांच्याकडे अपेक्षेने पाहत असतात. आणि तो पूर्ण राज्याचे नेतृत्व करतो. राज्याच्या विकासाची दिशा ठरवणे, कायदा सुव्यवस्था नीट ठेवणे, शेतकरी मजूर ते शहरातील व्यापारी सगळ्यांचा हिताचा निर्णय घेणे त्याच्याकडे असतात. एवढ्या मोठ्या जबाबदारीसाठी मुख्यमंत्र्यांना पगार आणि विविध सोयी सुविधा मिळतात. पण गंमत म्हणजे देशभरात सर्व मुख्यमंत्र्यांचा पगार सारखा नसतो, प्रत्येक राज्यात वेगवेगळा असतो. How much salary does the Chief Minister get
आता प्रश्न पडेल की हे वेगळेपण का? तर आपल्या संविधानानुसार मुख्यमंत्र्यांचा व त्याचे मंत्र्यांचे वेतन भत्ते ठरवण्याचा अधिकार राज्याच्या विधानसभेकडे असतो. म्हणजे केंद्र सरकार यात थेट हस्तक्षेप करत नाही. प्रत्येक राज्याची आर्थिक परिस्थिती, बजेट, राजकीय निर्णय यावर त्या पगाराचे मोजमाप ठरतं. त्यामुळे काही राज्यात पगार मोठा आहे तर काही राज्यात तुलनेने कमी.
यामध्ये उदाहरण द्यायचं झालं तर तेलंगणाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांना देशात सर्वाधिक पगार मिळत होता. 2016 मध्ये तेलंगणाच्या विधानसभेने कायदा करून मोठी वाढ केली आणि त्यांचा पगार थेट साडेचार लाखांच्या जवळपास म्हणजे चार लाख दहा हजार झाला. एवढा की काही माध्यमांनी तर तुलना करताना म्हटले की राष्ट्रपतीच्या पगाराच्या जवळपास पोहोचतोय हा आकडा.
दुसरीकडे दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचा पगार तीन लाख 90 हजार. उत्तर प्रदेशांच्या मुख्यमंत्र्यांचा पगार 365,000 तर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचा पगार तीन लाख 40 हजार. गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश अशा राज्यांचा आकडा याहुनी कमी आहे. म्हणजे या काही राज्यात मुख्यमंत्री चार लाखांवर पगार घेतोय तर दुसऱ्या राज्यात तो तीन लाखांच्या खाली आहे.
फक्त मूळ पगारच नाही, तर यात प्रवास भत्ता, घर, गाडी, सुरक्षा रक्क, महागाई भत्ता असे अनेक फायदे मिळतात. त्यामुळे मुख्यमंत्री किती कमावतोय हे समजून घेताना पगाराबरोबरच या सगळ्या सोयी सुविधांचा विचार करावा लागतो. कारण राज्य जसं श्रीमंत तसं त्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा पॅकेज मोठं, आणि राज्याची तिजोरी मर्यादित तर पगारही काटकसर.
म्हणून लोकांना प्रश्न पडतो, कोणत्या मुख्यमंत्र्याला सर्वाधिक पगार मिळतो? पण खरी गोष्ट अशी की फक्त आकडे मोजून तुलना केली तर अपूर्ण माहिती मिळते. त्यामागे त्या राज्याची आर्थिक ताकद, लोकांचा दबाव, आणि राजकीय इच्छाशक्ती लपलेली असते. मंत्री फक्त पगार साठी नसतो, पण त्याचा पगार हा लोकांच्या चर्चेचा कायम विषय असतो.