कर्जमाफीबाबत सर्वात मोठी बातमी! ‘या’ शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावीच लागणार? मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

Loan Waiver: शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा महाराष्ट्रातील राजकारणात नेहमीच केंद्रबिंदू ठरत आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आयुष्य कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या असताना सरकारकडून होणाऱ्या कर्जमाफीच्या घोषणा म्हणजे त्यांच्यासाठी जीवन जगण्याची नवीन आशा आहे. पण अनेक वेळा शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करू अशी घोषणा मोठ्या दणक्यात केली जाते. मात्र अंमलबजावणीच्या वेळी शेतकऱ्यांच्या पदरी नेहमी निराशाच मिळते. वाढत्या महागाईमुळे शेती करणं खूप कठीण झाला आहे. त्यात केलेली शेती संभाळून ठेवणं देखील तेवढेच अवघड झाला आहे. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे हातात तोंडाशी आलेले पीक पूर्णपणे वाया जाते. कस बस थोडं फार पिकवलेलं पीक बाजारात विक्रीसाठी नेहल्यानंतर त्या पिकाला योग्य तो हमीभाव मिळत नाही.

या सर्व गोष्टींमुळे शेतकऱ्यांच्या अवस्था अतिशय दयनीय झाली आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना सरकारकडून आर्थिक मदत मिळेल किंवा कर्जमाफी होईल अशी अपेक्षा असते. 2017 साली छत्रपती शिवाजी महाराज कर्ज मुक्ती योजनेच्या नावाखाली मोठ्या थाटामाटात शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्यात आली. गावोगावी कार्यक्रम राबवण्यात आली. मंत्री महोदयाच्या हस्ते शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे पत्र देण्यात आलं. पण प्रत्यक्षात अनेक पात्र शेतकरी या योजनेच्या लाभांपासून वंचित राहिले. प्रमाणपत्र हातात असूनही बँकेच्या खात्यातून कर्जफेड झाली नाही. अशा अवस्थेत शेतकरी पूर्णपणे हतबल झाले. Loan Waiver

हे पण वाचा| पोस्ट ऑफिसची खास योजना! फक्त एवढे पैसे गुंतवा आणि दरमहा मिळवा 5,500 रुपयाचा लाभ

Shetkari Karj Mafi Yojana

राज्यातील अकोला जिल्ह्यात हा प्रकार मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे समोर आले आहे. येथील 248 शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र देण्यात आले होते. त्यात तेल्हारा तालुक्यातील आडगाव बुद्रुक या गावातील शेतकरीही मोठ्या प्रमाणात आहेत. या भागातील शेतकरी फक्त प्रमाणपत्र घेऊन फिरत राहिले मात्र प्रत्यक्षात लाभ मिळाला नाही. सरकारकडून प्रत्येक वेळा नवीन कारणे दिले जात असे. जसे की कधी पोर्टलची समस्या तर कधी तांत्रिक अडचण तर कधी कागदपत्राची पडताळणी अशा अनेक थापा मारून शेतकऱ्यांना थांबवण्यात येत होते.

सरकारच्या या अन्यायाला कंटाळून शेवटी शेतकऱ्यांनी न्यायालयाची पायरी धरली. यावर आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. कोर्टाने राज्य सरकारला फटकारत स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, या वंचित शेतकऱ्यांना पुढील तीन महिन्यात कर्जमाफीचा लाभ द्या अन्यथा कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई केली जाईल. न्यायालयाच्या या निकालामुळे प्रमाणपत्र धारक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

न्यायालयाच्या या निकालामुळे अनेक शेतकऱ्यांना समाधान वाटत आहे. सात वर्षापासून सरकारच्या कर्नलला कंटाळून शेतकऱ्यांना अखेर न्यायालयातून न्याय मिळाला आहे. कोर्टाच्या या आदेशामुळे फक्त अकोला जिल्ह्यातील नव्हे तर राज्यभरातील सर्वच शेतकऱ्यांना 2017 च्या योजनेतून कर्जमाफी मिळाली नाही. त्यांच्यात नव्याने अशा निर्माण झाली आहे. आज शेतकऱ्यांना फक्त कर्जमाफीची गरज नसून त्यांना सन्मानाने जगणं महत्त्वाचं आहे. शेतकरी जगला तर महाराष्ट्र जगेल ही साधी गोष्ट लक्षात घेऊन सरकारने आता टाळाटाळ न करता खरोखर दिलेला शब्द पाळावा अशी अपेक्षा आहे.

अशाच नवनवीन माहितीसाठी आमच्या व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन करा