Maratha Reservation : मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज चौथा दिवस. आजपासून त्यांनी पाणी सुद्धा न घेण्याचा निर्धार केला आहे. आरक्षणाच्या लढ्यात त्यांचा हा टप्पा अधिक गंभीर झाला आहे. आणि नेमकं या पार्श्वभूमीवर उपसमितीच्या बैठकीत काही मंत्र्यांनीच मराठा समाजाच्या प्रमुख मागणीवर ठाम भूमिका घेतल्याचं समजतंय. प्रश्न असा की जरांगेंच्या लढ्याला यश येणार का? Maratha Reservation
मराठा आरक्षणावरून महाराष्ट्राचं राजकारण पेटलेलं आहे. सरकारकडून धावपळ सुरू आहे, बैठकांवर बैठका घेतल्या जात आहेत. पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलंय की, ओबीसीमधून मराठ्यांना आरक्षण देणं शक्य नाही. तरीसुद्धा मंत्रिमंडळ उपसमितीतल्या काही मंत्र्यांनी सरळसरळ मराठवाडा गॅझेटियरची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. म्हणजे आता चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे तो १९६७ चा गॅझेटियर.
मराठवाडा गॅझेटियर हा एक ऐतिहासिक दस्तऐवज. तत्कालीन मराठवाड्याची सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय परिस्थिती यात नोंदवलेली आहे. या गॅझेटमध्ये मराठ्यांचा “कुणबी” असा उल्लेख आहे. याचा सरळ अर्थ त्या काळी मराठा समाज अत्यंत मागासलेला, शेती-मजुरी आणि निम्न-स्तरीय व्यवसायांवरच अवलंबून होता. हाच मुद्दा आता जरांगेंच्या चळवळीचा आधार ठरला आहे. कारण, जर मराठा समाज कुणबी म्हणून आधीपासूनच नोंदवलेला असेल तर त्यांना ओबीसीमध्ये समाविष्ट करून प्रमाणपत्र द्यावं, ही मागणी रास्त ठरते असं समर्थकांचं म्हणणं आहे.
याच कारणामुळे उपसमितीतील काही मंत्र्यांनी थेट सरकारसमोर मागणी ठेवली मराठवाडा गॅझेटियरची अंमलबजावणी तात्काळ करावी. कुणबी संदर्भात पुरावे गॅझेटमध्ये स्पष्ट लिहिलेले आहेत, मग त्यात उशीर का? अशी विचारणा बैठकीत झाली. जरांगेंनीदेखील हैद्राबाद आणि सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी तत्काळ व्हावी, औंध आणि मुंबई गॅझेटसाठी काही वेळ देता येईल, असं स्पष्ट केलंय. पण मराठवाडा गॅझेटमध्ये पुरावे पक्के असल्यामुळे त्याबाबत अजिबात विलंब होणार नाही, अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
सरकारसमोर आता द्वंद्व आहे. एका बाजूला कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी शिंदे समिती बैठका घेत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला रस्त्यावरचा ताण वाढत चाललाय. जरांगे पाटील उपोषणावर आहेत, पाणी सोडलंय, समर्थक रस्त्यावर आहेत. आणि मंत्र्यांच्या बैठकीतून आता स्पष्ट होतंय की काही जण मराठवाडा गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीला पाठिंबा देत आहेत. त्यामुळे पुढच्या काही दिवसांत काय निर्णय होतो, हे सगळ्यांच्या नजरा लागून राहिलेलं आहे.
आता मोठा प्रश्न असा सरकार मंत्र्यांच्या आग्रहाला मान देत मराठवाडा गॅझेटियरची अंमलबजावणी करून मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणार का? जरांगेंच्या लढ्याला यश मिळणार का? आणि या निर्णयाने महाराष्ट्राचं राजकारण पुन्हा एकदा ढवळून निघणार का?