Maratha Reservation GR : छगन भुजबळ आक्रमक, “गरज पडली तर कोर्टात जाऊ”; ओबीसी आरक्षण धोक्यात येणार का?

Maratha Reservation GR | राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा तापला आहे. सरकारने नुकताच नवा जीआर काढला आणि त्यावरून राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. मराठा समाजाला आरक्षणाचा मार्ग खुला करण्यासाठी सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला असला तरी, या जीआरवर ओबीसी नेते आक्रमक झाले आहेत. राज्याचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी तर थेट सरकारविरोधी भूमिका घेतली आहे. या जीआरमुळे ओबीसी आरक्षणावर गदा येऊ शकते. आम्ही गप्प बसणार नाही. गरज पडली तर पुढील चार दिवसांत न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू, अशी ठाम भूमिका भुजबळांनी घेतली आहे. Maratha Reservation GR

जीआरवरून ओबीसी समाजात असंतोष

मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे दबावाखाली आलेल्या राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेत जीआर काढला. पण हा निर्णय ओबीसी समाजासाठी धोकादायक ठरू शकतो, असा भुजबळांचा आरोप आहे. सरकारच्या या पावलामुळे आम्हाला संभ्रम निर्माण झाला आहे. जर ओबीसींच्या हक्कांवर गदा आली तर मुकाट्याने बसणार नाही. प्रत्येक ओबीसी कार्यकर्त्याने जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांना निवेदनं द्यावीत आणि आपला आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवावा, असे आवाहन भुजबळांनी केले.

चार दिवसांत कोर्टात जाणार

भुजबळांनी सांगितलं की, या जीआरचा सखोल अभ्यास सुरू आहे. कायदेतज्ज्ञ, वकील यांच्यासोबत चर्चा करून आवश्यक कागदपत्रं तयार केली जात आहेत. “समाजाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे, त्यामुळे पुढील चार दिवसांत कोर्टात जाण्याची तयारी सुरू आहे,” असं ते म्हणाले. मात्र त्यांनी कार्यकर्त्यांना शांततेने आंदोलन करण्याचं आवाहनही केलं. “उपोषण किंवा आक्रमक आंदोलन करू नका, निवेदनं देणं हा योग्य मार्ग आहे,” असं भुजबळांनी स्पष्ट केलं.

मंत्रिमंडळ बैठकीला दांडी

सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करताना भुजबळांनी मंत्रिमंडळ बैठकीलाही दांडी मारली. सह्याद्री अतिथीगृहावर ते पोहोचले खरे, पण बैठकीत सहभागी झाले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या नाराजीच्या चर्चेला चांगलाच ऊत आला. त्याआधी त्यांनी राष्ट्रवादीच्या मंत्रिमंडळपूर्व बैठकीला हजेरी लावली होती. मात्र त्यानंतर ते थेट भुजबळ नॉलेज सिटीमध्ये गेले आणि प्रकाश शेंडगे यांच्यासह अनेक ओबीसी नेत्यांशी चर्चा केली.

राज्यात नवे राजकीय समीकरण?

मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी समाजात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष आहे. राज्यभरातील अनेक ठिकाणी उपोषण सुरू झाले आहे, तर काही ठिकाणी निवेदनं देण्याचं आंदोलन गतीमान झालं आहे. यामध्ये आता भुजबळांचा उघड पाठिंबा मिळाल्याने ओबीसी समाजाची ताकद अजून संघटित होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

राज्यातील राजकीय वातावरण आधीच तापलेलं असताना भुजबळांची ही ठाम भूमिका सरकारसाठी मोठं आव्हान ठरू शकते. पुढील काही दिवसांत न्यायालयीन लढाईला सुरुवात झाली, तर मराठा-ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न राज्यातील राजकारणाला नवी कलाटणी देणार हे नक्कीच आहे.