माेठी बातमी! पुरवठा विभागाकडून मोठी कारवाई; राज्यातील दीड कोटी लाभार्थींचे धान्य बंद..

Ration Card Update: राज्यातील नागरिकांसाठी एक मोठी आणि धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत दीड कोटी लाभार्थ्यांचे धान्य बंद करण्यात आले आहे. राज्यातील गोरगरीब नागरिकांना स्वस्तात धान्य मिळावा यासाठी रेशन कार्डधारकांना राज्य सरकार अंतर्गत मोफत धान्य दिले जात आहे. दरम्यान या योजनेतील लाभार्थ्यांवर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. जवळपास दीड कोटी लाभार्थ्यांना या योजनेतून अपात्र केले गेले आहे. यामागे कारण फक्त ई केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे हे कुटुंब या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत.

राज्य सरकारकडून वारंवार सूचना देऊनही अनेक जणांनी अजूनही ही प्रक्रिया पूर्ण केली नव्हती. एकूण सहा कोटी 84 लाख लाभार्थ्यांपैकी सुमारे एक कोटी 44 लाख 89 हजार 715 लाभार्थी अजूनही ई केवायसी प्रक्रियेपासून वंचित आहेत. याचाच परिणाम त्यांना आता रेशनवर मिळणारे गहू तांदूळ डाळी अशा सर्व धान्यांपासून हात धुवावा लागणार आहे. त्याचबरोबर रेशन कार्ड अंतर्गत अनेक योजनेचा लाभ दिला जातो त्या योजनेंपासून देखील आता या लाभार्थ्यांना वंचित राहावे लागणार आहे.

अनेक कुटुंबाचा जीवनाचा आधार हा रेशनवर मिळणाऱ्या धान्यावर अवलंबून होता. मजुरी करणारा गरीब, हातावर पोट असलेली लोक, ग्रामीण भागातील शेतमजुरी, शहरातील चहा विक्रेता, घरकाम करणाऱ्या महिला यांना रेशनवर मिळणारे धान्य म्हणजेच त्यांच्या जीवनासाठीचा मोठा आधार असतो. पण ई केवायसी प्रक्रिया न झाल्यामुळे या सर्व कुटुंबांसमोर रेशन न मिळण्याचे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. Ration Card Update

हे पण वाचा| शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! ठिबक अनुदानासाठी अनावश्यक कागदपत्रांची झंझट संपली

केंद्र सरकारकडून ई केवायसी साठी तब्बल सहा ते सात वेळा मुदतवाड करून देण्यात आली होती. जुलै महिन्याच्या अखेरपर्यंत अंतिम संधी दिली होती. मात्र तरीही जवळपास दीड कोटी लोकांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. शासनाकडून वारंवार आवाहन करून लोकांनी या बाबीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे त्यांच्यावर आता हे संकट उभे झाले आहे. वेळेवर केवायसी पूर्ण केली असती तर त्यांना या योजनेतून बाद केले गेले नसते.

जिल्हा नुसार स्थिती

• ठाणे विभागात सर्वात जास्त तब्बल 85.87% लाभार्थ्यांनी ई केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.
• त्यानंतर नाशिक मध्ये 37 लाख 50 हजार लाभार्थ्यांपैकी 33 लाख लाभार्थ्यांनी आपली प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.
• त्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील केवळ 71.59% लाभार्थ्यांनी ई केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.

शासनाने घेतलेला हा निर्णय खूप कठोर आहे पण लाभार्थ्यांसाठी पारदर्शकता निर्माण करण्यासाठी हे पाऊल उचलणे खूप गरजेचे आहे. कारण अनेक ठिकाणी मृत व्यक्तींच्या नावावर किंवा खोट्या रेशनवर धान्य घेतले जात आहे. त्यामुळे खरी पात्रता असणाऱ्यांना लाभ मिळावा यासाठी सरकारने ही कठोर भूमिका घेतली आहे. गोरगरीब जनतेच्या मनात मात्र आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आमचा धन्यवाद झालं तर कुटुंब पोट भर जेवण कसं करणार? असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे. शासनाने पुन्हा एकदा अंतिम संधी द्यावी अशी मागणी गोरगरीब जनतेकडून करण्यात येत आहे.

अशाच नवनवीन माहितीसाठी आमच्या व्हाट्सअप ग्रुपला जॉईन करा